Yetki Krizi ve Çözüm Arayışları
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasındaki yetki krizine dair önemli bir açıklama yaptı. İki yüksek mahkeme arasında yaşanan görüş farklılıklarını vurgulayan Tunç, seçim öncesi soruşturmaların dokunulmazlık dışında olduğu konusunda ortaya çıkan anlaşmazlığa değindi. Adalet Bakanı, bu tür sorunların Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından çözülebilecek konular olduğunu belirtti ve çözüm bulunacağına olan inancını dile getirdi.
Yeni Reform İhtiyacı: AYM'de Başvurular Birikiyor
Adalet Bakanı Tunç, Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) biriken başvurulara dikkat çekerek, bu durumun yeni bir reforma ihtiyaç doğurduğunu ifade etti. Mevcut sistemdeki aksamaların giderilmesi ve daha etkin bir yargı süreci için AYM'nin yeniden yapılandırılması gerektiğini vurgulayan Tunç, başvuruların birikmesinin adaletin zamanında işlemesini engellediğine dikkat çekti.
Politika Haberleri ve Mahkeme İhtilafları
Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması ve AYM'nin belirli kararları tanımaması, ülkede önemli bir hukuki tartışmanın fitilini ateşledi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu konudaki açıklamalarıyla kamuoyunu bilgilendirerek, sorunların çözümüne yönelik adımların atılacağını belirtti.
ADALET BAKANI'NDAN YENİ AÇIKLAMAAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, tutuklu Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay için hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başlayan gerilime ilişkin yeni açıklamalarda bulundu."KONU HUKUK ZEMİNİNDE TARTIŞILIR VE NET ÇÖZÜM BULUNUR"Tunç şu ifadeleri kullandı; "İki mahkememiz arasında görüş farkı var. Görüş farkını farklı noktalara çekmenin anlamı yok. Bunlar hukuk zemininde tartışılıp çözülebilecek konular. Konu hukuk zemininde tartışılır ve net çözüm bulunur."MİLLET DARBEYİ ÇOK İYİ BİLİR"Görüş farklılıklarını başka noktaya çekmeye gerek yok. Millet darbeyi çok iyi bilir. Darbe açıklamalarının konumuzla alakası yok. AYM'de bir reform ihtiyacı var, başvurular birikti."NE OLMUŞTU?AYM, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan ve cezaevindeyken TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti. Daha önceden Atalay'a verilen hapis cezasını onaylayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise kararı tanımayarak AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.ERDOĞAN DA YENİ ANAYASAYI İŞARET ETMİŞTİKonuyla ilgili yorumu merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada AYM-Yargıtay arasında yaşanan krizi yeni anayasa ile çözebileceklerini ifade ederek, "Gerekirse anayasa ve yasa değişiklikleri dahil tüm yöntemleri kullanarak, tekrar böyle bir tartışmanın ortaya çıkmaması için gerekenleri yapacağız" demişti.